सिटी डेस्क।
प्रदेश की पांचों सरकारी बिजली कंपनियों ने कर्मचारियों ने सरकार से लॉकडाउन के दौरान स्थगित किया हुआ पूरा वेतन देने की मांग की है। कर्मचारियों की दलील है कि अब बच्चों की फीस जमा करवानी, किताबे व यूनिफॉर्म खरीदनी है। ऐसे में स्थगित वेतन अतिशीघ्र जारी करे। ताकि कर्मचारियों की आर्थिक तंगी दूर हो सके।
प्रान्तीय विद्युत मंडल मजदूर फैडरेशन (इंटक) के सयुंक्त महामंत्री व प्रवक्ता डीडी शर्मा ने बताया कि सरकार ने 8 लाख कर्मचारियों के मार्च वेतन को अप्रेल में 30 से 50 प्रतिशत तक स्थगित कर दिया था। यानि बाद में देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक स्थगित वेतन जारी नहीं किया है। इससे कर्मचारियों में कंफ्यूजन की स्थिति है। सरकार स्थगित वेतन के पूरे हिस्से को जारी करे, ताकि कर्मचारी अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके।