स्टेट डेस्क।
राजस्थान में कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के बाद बने आर्थिक हालातों से मुकाबला करने के लिए वित्त विभाग ने मंगलवार को सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन कटौती का आदेश निकाल दिया। केवल चिकित्सा, पुुलिस, कोर्ट के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं होगी। प्रदेश की पांचों बिजली निगमों के इंजीनियरों व कर्मचारियों ने वेतन कटौती के फरमान का विरोध शुरु कर िदया है। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन ने वेतन कटौती के विरोध में बुधवार को प्रदेशभर में काली पट्टी बांध कर विरोध-प्रदर्शन करने का आव्हानन किया है। बिजलीकर्मियों की दलील है कि चिकित्सा व पुलिस की तरह ही बिजली भी अतिआवश्यक सेवा है तथा लाॅकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमित क्षेत्र में भी काम किया है।
राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष पृथ्वीराज गुर्जर का कहना है कि बिजली निगमों के इंजीनियरों व कर्मचारियों के वेतन में प्रति माह कटौती गलत है। इसको विरोध करते है। जयपुर डिस्काॅम, जोधपुर डिस्काॅम, अजमेर डिस्काॅम, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम व राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के सभी अभियंता व कर्मचारी बुधवार को एकजुट होकर काली पट्टी बांधकर तहसील व जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे।