भगवान नगर नाम से विवादित जमीन पर बसाई जा रही थी कॉलोनी, यहां है आईआरएस, पूर्व विधायक सहित कई पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की बेनामी संपत्ति
सिटी डेस्क. जयपुर
विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के पास जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन -13 में बढ़ारणा गांव में कृषि भूमि पर बसाए जा रहे नए इण्डस्ट्रीज एरिया व नई अवैध कॉलोनी पर गुरुवार को जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने बूलडोजर चला दिया। यहां तेजाजी मंदिर व सरकारी स्कूल के पास इण्डस्ट्रीज एऱिया व नई कॉलोनी बसाने के लिए एक सप्ताह पहले डाली सड़कों को जेडीए ने जेसीबी से उखाड़ दिया और यहां बिना भू रूपांतरण करवाए ही कृषि भूमि पर बन रही फैक्ट्रियों व गोदामों को भी तोड़ दिया। यहां 10 से ज्यादा गोदाम व फैक्ट्रियों का निर्माण कार्य चल रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद जेडीए ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जेडीसी गौरव गोयल व मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) रघुवीर सैनी ने निर्देश दिए थे। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन अधिकारी गणेश सैनी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। लोगों का आरोप है कि आसपास की सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है।
चंदवाजी, चौमू व भैरू खेजड़ा में भी अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई :
मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि बढारना में सरकारी स्कुल के पीछे करीब 05 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बनाई जा रही ग्रेवल सड़ड़के व अन्य अवैध निर्माण को जेसीबी व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया। यहां व्यावसायिक दो गोदाम को बी तोड़ा है। अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। सीकर रोड़ न्यू ट्रासपोर्ट नगर के पास भेरू खेजड़ा में बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के करीब 10 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर श्याम नगर के नाम से नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने के डाली गई ग्रेवल सड़के उखाड़ी व बाउंड्रीवाल तोड़ी। कचोलिया रोड़, चोमू में खसरा न. 6282, 6283, 6284 में करीब 03 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बसाई जा रही कॉलोनी भी तोड़ी। दिल्ली रोड़ निम्स हास्पिटल के सामने स्थित करीब 06 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर नवीन अवैध आवासीय कॉलोनी बसाने की ग्रेवल सड़कों व अन्य निर्माण को भी तोड़ा है। जेडीए के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का नियमानुसार खर्चा-वसूली व अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसायटियों के विरूद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग को नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्यवाहियां की जाएगी। ताकि विधिसम्मत कार्यवाहियों से अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास की प्रवृति पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

20 बीघा जमीन और 90 करोड़ का मुनाफा :
बढ़ारणा ग्रुप हाउसिंग स्कीम और तेजाजी मंदिर-सरकारी स्कूल के पास विवादित कृषि भूमि को कई अधिकारियों व भू कारोबारियों ने बेनामी सपंति के तौर पर कुछ गरीब लोगों के नाम 10 साल पहले बहुत ही सस्ती कीमत केवल 30 लाख रुपए बीघा में खरीदी। कुछ जमीन एक साल पहले खरीदी गई। इस जमीन में कई प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ ही कांग्रेस के एक पूर्व विधायक का पैसा लगा हुआ है। अब यहां पर 20 हजार रुपए प्रति वर्ग गज से भूखंड बेचे जा रहे है। यानि करीब 100 करोड़ का व्यापार होगा। किसानों को केवल 6 से 8 करोड़ का भुगतान किया है। सड़क डालने में 2 करोड़ खर्चा हुआ है। इस एक 20 बीघा की कॉलोनी में करीब 90 करोड़ का मुनाफा है। हालांकि जेडीए ने अपनी कार्रवाई में केवल पांच बीघा जमीन ही बतायी है।

सरकार के नाम होगी खातेदारी ? :
बढ़ारणा की यह जमीन संयुक्त खातेदारी की है। एक ही खेत में कई हिस्सेदार है। विवाद का फायदा भूकोरोबारियों ने फायदा उठाया और धीरे धीरे प्रशासन व पुलिस का दबाव बना कर एक एक किसान की जमीन खरीद रहे है। यहां खसरा नं. 574, 575, 576, 577 व 669 के कुछ हिस्सा पर दो साल पहले ही अवैध कॉलोनी बसाना शुरु कर दिया और धीरे धीरे पट्टे बेच कर फैक्ट्री व गोदाम बन रहे है। जेडीए ने गुरुवार को यहां कार्रवाई नहीं की है। यहां तीन भूखंड पुलिस के बड़े अधिकारियों के दूसरे के नाम से लिए हुए है। यहां धड़ल्ले से निर्माण चल रहा है, लेकिन गुरुवार को जेडीए दस्ता बिना कार्रवाई ही लौट गया। खसरा नं. 674, 675, 676, 677, 652 के बड़े हिस्से में नई सड़क डाल कर धड़ल्ले से फैक्ट्री व गोदाम बन रहे है। यह कॉलोनी भगवान नगर के नाम से मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टों पर बसाई जा रही है।
कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी विकसित करने व गैर कृषि उपयोग किये जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही कर खातेदारी सरकार के नाम की जाएगी। इसके लिए जोन 13 के प्रवर्तन अधिकारी गणेश सैनी जल्दी ही जोन 13 की उपायुक्त निशा को लिखेंगे। इसके बाद एसडीएम कृषि भूमि की खातेदारी सरकार के नाम कर देंगे।