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मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि पुलिस सेवा में रहकर जनसेवा करना सौभाग्य की बात है। यह कार्य संवेदनशीलता एवं गुणवत्ता के साथ निष्पादित करना हर अधिकारी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि गत वर्षों में विभिन्न प्रकार के अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। इसका राज्य की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमें राज्य की इस छवि को बदलना होगा। जनता का पुलिस में विश्वास फिर से सुदृढ करना होगा एवं अपराधियों में भय व्याप्त करना होगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा आपको हर प्रकार का सहयोग दिया जाएगा।
शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। शर्मा ने अपराध नियंत्रण तथा प्रदेश की कानून व्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर गृह विभाग तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सभी प्रकार के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
महिला सुरक्षा हमारी मुख्य प्राथमिकता—
मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्षों में महिला उत्पीडन के मामले बड़े पैमाने पर राजस्थान में सामने आए हैं। इससे वीरों एवं विभूतियों की यह भूमि शर्मसार हुई है। हमें मातृशक्ति की समुचित सुरक्षा कर प्रदेश का सम्मान एवं गौरव लौटाना है। यह हमारी मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभाग सभी आवश्यक कदम उठाए एवं त्वरित व प्रभावी कार्यवाही करे।
पेपरलीक पीड़ितों को मिले न्याय—
मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपरलीक कर युवाओं एवं उनके परिवारों की आशाओं पर कुठाराघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस प्रकार के अपराधों से युवाओं को अमानवीय यातना सहनी पड़ी है एवं उनका परिश्रम एवं पैसा व्यर्थ हुआ है। उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच के लिए गठित एसआईटी प्रभावी कार्यवाही करते हुए सभी दोषियों को सजा दिलाएगी एवं पेपरलीक के पीड़ित युवाओं को न्याय देगी।
प्रदेश से संगठित अपराध हो समाप्त, आमजन को मिले राहत—
शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध करने वाले गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में संगठित अपराध पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। प्रदेशवासियों को गैंग्स के आतंक से मुक्ति मिलनी चाहिए। जेलों के अंदर से गैंग ऑपरेट करने की प्रवृत्ति पर भी पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में गठित टास्क फोर्स गैंग्स के समूल उन्मूलन का कार्य करेगी।
नहीं बर्दाश्त किया जाएगा भ्रष्टाचार, बचाव करने वालों पर भी होगी कार्यवाही—
मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चाधिकारियों के आचरण का ही अनुसरण विभाग के अन्य कार्मिक करते हैं। उच्चाधिकारियों की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्तव्यों का शुद्ध अन्तःकरण के साथ निर्वहन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलेगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट आचरण करने वालों के साथ-साथ उनका सहयोग व बचाव करने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। राज्य सरकार संस्थागत भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध है। विभाग में सभी स्तरों से भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए।
प्रभावी मॉनिटरिंग से करे अपराध नियंत्रण—
शर्मा ने कहा कि कानून व्यवस्था के उत्कृष्ट संधारण के लिए प्रदेश में सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। समयबद्ध रूप से इनकी मरम्मत एवं रख-रखाव सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी किसी भी स्रोत से प्राप्त अपराध की सूचना को गंभीरता से लेकर तत्काल संज्ञान लें। श्री शर्मा ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए की कहीं पर भी कानून-व्यवस्था बिगड़ने की संभावना के पहले संकेतों पर ही प्रो-एक्टिव अप्रोच के साथ कार्य करें। अधिकारी स्वयं समय-समय पर अपने क्षेत्र में दौरे कर स्थिति का जायजा लें। साथ ही, नियमित रूप से जनसुनवाई भी करें ताकि आमजन से फीडबैक मिलता रहे। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को विभाग में अपनी-अपनी शाखाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए कार्ययोजना, सुझावों, आवश्यक संसाधनों का ब्यौरा तैयार कर जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि महिला सुरक्षा प्रदेश सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। इसके लिए हर स्तर पर उचित समन्वयन के साथ कार्य किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पुलिस सभी प्रकार के अपराधों की रोकथाम कर आमजन को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख शासन सचिव गृह आनन्द कुमार ने कहा कि पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी। बैठक में गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
