स्टेट डेस्क।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को डिजिटल बजट पेश करते हुए जनता के हित में कई विकास योजनाओं की घोषणा की। केंद्र के साथ लड़ाई लड़ रहे किसानों के लिए नई कृषि विद्युत वितरण कंपनी बना दी तथा बिलों में सालाना 12 हजार रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया है। प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज खोली जाएगा।
850 रु. में 5 लाख का कैशलेस मेडिक्लेम :
आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी संविदाकर्मियों, लघु व सीमान्त किसानों को निशुलल्क और अन्य परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 फीसदी राशि यानि 850 रुपए वार्षिक खर्चा पर सरकारी व प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक के कैशलेस मेडिक्लेम मिलेगा।
ईसरदा बांध से जुड़ेंगे जयपुर की सात तहसील:
ईसरदा बांध प्रोजेक्ट से फिलहाल दौसा व सवाई माधोपुर जिलों में पेयजल की सप्लाई होगी। लेकिन दूसरे चरण में जयपुर जिले की चाकसू, बस्सी, कोटपूतली, चौमूं, जमवारामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा तहसीलों के 7 कस्बों व एक हाजर 394 गांवों के साथ ही अलवर जिले की उमरेण, रैणी, बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, कठूमर व लक्ष्मणगढ को ईसरदा बांध से जोडा जाएगा।
राज्य आगामी 2 सालों में 50 हजार से अधिक पदों पर होगी भर्तियां:
कृषि-1674, पशुपालन-836, आयुर्वेद-890, शिक्षा- 19000, वन-1700, पुलिस-8438, चिकित्सा शिक्षा-336, चिकित्सा स्वास्थ्य-5000, जलदाय विभाग-3838, पीडब्ल्यूडी-1538, रेवेन्यू-1100, अन्य विभाग-8000
कृषि कनेक्शन में हर महीने एक हजार रु. की सब्सिडी :
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में बड़ी घोषणा करते हुए कृषि कनेक्शनों पर हर महीने एक हजार यानि सालाना 12 हजार रुपए सब्सिडी देने की घोषणा की है। हालांकि यह सब्सिडी केवल मीटरिंग वाले कृषि कनेक्शनों पर ही मिलेगी। इससे सरकार पर एक हजार 450 करोड़ रुपए का सालाना खर्चा आएगा। प्रदेश में अब खेती के लिए बिजली की उपलब्धता, बिजली खरीद में पारदर्शिता व बेहतर फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए अब नयी कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाई जाएगी। ऊर्जा विभाग इस साल 50 हजार कृषि कनेक्शन देगा।
छोटे व कृषि उपभोक्ता को मिलेगा दो महीने से बिल:
बीपीएल, छोटे घरेलू उपभोक्ता (150 यूनिट तक) और सभी कृषि उपभोक्ताओं को अब दो महीने से ही बिजली बिल मिलेंगे। बड़े उपभोक्ता, अघरेलू व इण्डस्ट्रियल उपभोक्ताओं को हर महीने ही बिजली बिल चुकाना होगा।
अब 20 साल तक कटे कृषि कनेक्शन भी जुड़ सकेंगे :
मुख्यमंत्री ने 20 साल की अवधि तक कटे हुए बिजली कनेक्शनों को पुनर्जीवित करने का प्रावधान किया है। हालांकि 2001 के बाद कटे हुए कृषि कनेक्शन दुबारा जुड़ सकेंगे। पहले यह अवधि 15 साल की थी। इसके साथ ही अगले वित्तीय साल में 15 हजार किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
गौशालाओं को घरेलू की आधी रेट पर मिलेगी बिजली :
प्रदेश की गोशालाओं को आर्थिक संबल देते हुए अगले साल से सभी रजिस्टर्ड गोशालाओं को घरेलू दर की आधी रेट पर ही बिजली का बिल दिया जाएगा। बिल की आधी राशि सरकार वहन करेगी।
एनजीओ बांटेगा सेनेटरी नेपकिन :
प्रदेश में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के जरिए सभी महिलाओं को सेनेटरी नेपकिन उपलब्ध कराये जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में महिला एसएचजी, सामाजिक संस्थाओं व एनजीओ के जरिए स्वास्थ्य संबंधी विशेष जागरूकता अभियान चला कर सेनेटरी नेपकिन का वितरण करवाया जोगा। इसके लिए संगठनों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया है।
प्रदेश के 25 जिलों के 64 उपखंडों में खुलेंगे नए इण्डस्ट्रियल एरिया :
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलवर के बानसूर, रामगढ़, मालाखेडा, रैणी, बांसवाड़ा के बागीदौरा, आनंदपुरी, छोटी सरवन, बारां के मांगरोल, किशनगढ़ व अटरू, बाड़मेर के गडरारोड (शिव), बायतू, चौहटन, धोरीमन्ना, भरतपुर के भुसावर, रूपवास नगर, भीलवाड़ा, बूंदी केशोरायपाटन, नैनवां, हिण्डोली, चितौडग़ढ़ के बेगूं, चूरू के राजगढ़, दौसा के सिकराय, नांगल राजावतान (लालसोट), डूंगरपुर के सिमलवाड़ा, आसपुर, गलियाकोट, श्रीगंगानगर के श्री करणपुर, जयपुर के जमवारामगढ़ व विराटनगर, जालौर के चितलवाना, जैसलमेर के पोकरण, झुंझुनूं के खेतड़ी, नवलगढ़, उदयपुरवाटी, मलसीसर, जोधपुर के भोपालगढ़, लोहावट, बावड़ी, करौली के मण्डरायल, सपोटरा, टोड़ाभीम, कोटा के दीगोद, सांगोद, नागौर के जायल, नावां व लाडनूं, प्रतापगढ़ के अरनोद, राजसमंद के नाथद्वारा, रेलमगरा, सवाई माधोपुर के खंडार, चौथ का बरवाड़ा, बौंली, मलारना डूंगर, बामनवास, सीकर के लक्ष्मणगढ़, धोद, टोंक के पीपलू, टोडारायसिंह और उदयपुर के खैरवाड़ा उपखंड में नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाएंगे।